पूर्वविशिष्टको सेवा सुविधाविरुद्ध उत्रिए सत्ता साझेदार दल, आर्थिक संकट निम्त्याउँन खोजेको आरोप

काठमाडौ । यतिवेला सांसदहरु नै पुर्वविशिष्टको सेवा सुविधाको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने गरी पुर्वविशिष्टलाई आजिवन सुविधा दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सरकारका यस्ता कामले नै देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउँन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनु देशको हितमा नहुने बताए । उनले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकिरहेको र जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था भएकोबेला पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘अहिले देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी कानुन बनाउन लागेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वमन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घर भाडा, घर मर्मत खर्च र सवारी साधन, सचिवालयको लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहित कानुनको मस्यौदा बन्दैछ भन्ने बाहिर आएको छ । जबकी मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा छ ।’

यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । साथै उनले राज्यलाई भार थपिनेगरि पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा थप्ने कुरा आपत्तिजनक भएको भन्दै यसबाट सरकार पछि फर्कन सुझाएका छन् । पूर्वविशिष्टहरुलाई दिइएको मनोमानी सुविधापनि रोकिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले जनताको पीडा सुन्नको सट्टा सरकार आफ्ना सुविधा बढाउने खेलमा मस्त रहेको आरोप लगाएकी छिन् । उनले भनिन्,‘देशमा भ्रष्टाचारले जडा गाडेको गाडेई छ । राजनीतिक आडमा कानुनी विभेद बढेको छ । न्याय खोज्नेले अन्याय खेप्न परेको छ । जनता महङ्गी बेरोजगारीको मारमा छन् । सरकार कहाँ छ त ? जनताको पीडा सुन्नको सट्टा सरकार आफ्ना सुविधा बढाउने खेलमा मस्त छ ।’

गृहमन्त्रालयले कानुन बनाएरै पुर्वबिशिष्टलाई सेवा सुविधा दिन लागेपछि संसदहरु विभाजित भएका छन् । अहिले सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई सुविधा दिइरहेको छ ।